ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਜਖੇਬੰਦੀਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਏ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲ ਟਪਲੀਆ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਮ ਪੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਇਹਨਾ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਪਾ ਆਏ ਪਰ ਉਜ ਇਹਨਾ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੈਦਲ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾ ਬਿਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ।
- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (The farmers produce trade and commerce bill 2020)
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਿਚਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ , ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਚ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
- ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ 2020 (The farmers agreement of price assurance and farm services bill 2020)
ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਭਾਵ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ, ਦਲਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਉਠਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਖੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਤਾ ਬੇ ਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਗੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾ ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ (The cold storage and food supply modernising amendment bill)
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਜ ਸਮੇ ਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾ ਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲੁਟ ਦੀ ਉਧੜਧੁਮੀ ਮਚਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖੂਨਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆ ।
ਇਸ ਤੀਜੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕਿਸ ਜਿਨਸ ਦਾ ਕਿਨਾ ਕੁ ਭੰਡਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
. . . (ਚੱਲਦਾ)