ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ

ਕਿਸ ਸੇ ਪਤਾ ਪੂਛੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਵੋਹ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price)  ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖ੍ਰੀਦ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਐਵਾਰਡ’ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਜਦੋਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਰੇਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ (Food Corporation of India) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਸੋਨੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਡੀ ਐਸ (Public Distribution System) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੰਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ: ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸੋਇਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ: ਲਾਲ ਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਡੰਪਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟਸ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਆਏ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ:ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂਂ ਹੋਏਗਾ।
ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਰਮਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
1. ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ Contract Farming ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. Contract Farming & Land Leasing ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 2013 ਦਾ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
3. ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 8 ਵਿਚ Leasing Prohibited ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
4. ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30/30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਪਾਰੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 20% ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਏ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ।
6. ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ-ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ-ਸੰਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਸੀ ਓ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਓ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ (Food Corporation of India) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ (Commission for Agriculture Cost & Price) ਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ (Food Corporation of India) ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕੰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚ  744 ਲੱਖ ਟੱਨ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਪਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ 411 ਲੱਖ ਟੱਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਜ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ (Food Corporation of India) ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਈ: 17 ਫਰਵਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਈ-ਗਈ-ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਂਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਖੜ ਗਿਆ: 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਸ: ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਾਅਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜਦ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਢਹਿਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 4-5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ)। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
• ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਫਰ-ਸਟਾਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਹ ਬਿੱਲ 85 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
• ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 2% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕਿਲ ਪਾਲਸੀ (ਂਅਟਿਨਅਲ ੰਕਲਿਲ ਫੋਲਚੇ ਾ ੀਨਦਅਿ) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ 55% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਲਏ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮ (ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ) ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਮੋਗਾ (ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਬੋਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ – ਸ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਉੱਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਐਕਟ’ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਅਮਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸ: ਸਰਦਾਰਾ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਧੂਅ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਾਲ ਪਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 35,400 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ।
ਸ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਸ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਭ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਤਾਲੀ ਤੇ ਥਾਲੀ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲਾਸਟਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮੂਲ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮਨਫੀ 29।03% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਏ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨਾ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਨਅੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।