ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ’ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ’ ਅਤੇ ’ਸੰਘਵਾਦ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।