ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ! ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ‘ਗੋਬਰ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ’ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਂਵੇੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ।ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵੋਟਾਂ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ,ਡਾਕਟਰ,ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 144ਧਾਰਾ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ‘ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ’ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਂ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਟਾਡਾ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਤਰਫਾ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ੳਸਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਂ,ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ,ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਆਦਤੀ,ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।