ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੈਡ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
CJI ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
