ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਕ-ਥੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ-ਬਿਹਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੰਨੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਬਾਲ-ਬੱਚਾ, ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ!! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ!!!
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਵਾਲਾਤੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖੜੀ ਦਿਸੀ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੀ.ਵੀ. ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ‘ਅਹਿਮ’ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ 3,30,000 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨਾ ਐਲਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। (ਕੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵੇਰ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 530 ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟਾਂ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ”ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੈਟੈਨ-ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 
ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370, ਸਿਟਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ 2019 ‘ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਚੱਲੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਵੇਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮਪੋਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-2019 ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਉਗਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ‘ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ-ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਖੁਸਰ-ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਲੁਕੋਅ ਲਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਸ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਕੋ ਦਿਨ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲਈ ਔਝੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗਰ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜੇਗਾ, ਉਹ ਝੜੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.07 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 7.5 ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8.00 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਸ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ”ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਮ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।