ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ 34,768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।