ਦਿੱਲੀ – ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਬਰਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 375 ਦਾ ਅਪਵਾਦ 2 ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਡੀਡਬਲਯੂਏ),ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੀ ਪੀੜਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 11 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ।