ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ OBC ਦੀਆਂ ਇਹ 18 ਜਾਤੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 18 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਝਵਾਰ, ਕਹਰ, ਕਸ਼ਯਪ, ਕੇਵਤ, ਮੱਲ੍ਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਕੁਮਹਾਰ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਧੀਵਰ, ਬਿੰਦ, ਭਾਰ, ਰਾਜਭਰ, ਧੀਮਾਨ, ਬਾਥਮ, ਤੁਰਹਾ, ਗੋਡੀਆ, ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। .