ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।