ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ 2013 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 77 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਕੁਲ 76 ਕੇਸ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ 58 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ 2000 ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।