ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੁਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਚਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।