16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਂਸਲਰ Angela-Merkel

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ੲੰਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ੲੰਜੇਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ ਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਡੀਪੀ), ਕਿ੍ਰਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਡੀਯੂ), ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹੀ ਏਜੰਲਾ ਮਾਰਕਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਡੀਯੂ) ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।