ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਅਖੁੰਦ, ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹਨਫੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੁੰਦ ਅਤੇ ਮੁਤਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UN ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।