ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਮਰਾਜਪੇਟ ਸਥਿਤ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। “ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।