ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 734 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ’ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2002 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ’ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਲਮ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਈਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ
