ਕੋਲਕਾਤਾ – ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।