ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਐਫ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਐਫ. ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲਿਊ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।