ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-93-ਏ ‘ਚ ਸੁਪਰਟੈਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ (Supertech Twin Tower) 9 ਸੈਕੰਡ ‘ਚ ਮਲਬੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 3700 ਕਿੱਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2004 ‘ਚ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਮਾਰਚ 2005 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-4 ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿਣਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ 16 ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2008-09 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਫਏਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
FAR ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਪੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰਟੇਕ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਾਵਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।