ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।