ਕੋਲਕਾਤਾ – ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੁਟਾਲਾ
ਇਹ ਘਪਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 13000 ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।