ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਟ ਮਾਡਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਅਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟ੍ਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ 8 ਤੋੰ 9 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹਨ। 94 ਫ਼ੀਸਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 6,56,190 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 6,00,811 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲ 1.63 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਮੈਪ/ਐੱਫਐੱਮਬੀ ‘ਚੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਮੈਪ/ਐੱਮਐੱਫਬੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 5220 ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ 443 ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।