ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ 1993 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਜੇਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |