ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਡੀਐਂਡਆਈਐਸਏ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਦੀਪ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ (UNPOA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਸਵਾਲ’ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰ. ਮਧੂ ਸੂਦਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।