600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 171 ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 171 ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 36 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 11 ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।