ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਹਿਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਪ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਜੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆ ਜਾਇਦਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲਾ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਢੀਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਐਨ ਆਰ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਨਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਹੀ ਹਾਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆ ਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਭਾਵ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 33, 1978 ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ/ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ 1991 ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਕੁ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਕਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿਸ ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸਕੋ (PESCO) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 65 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ PESCO ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਦਾਣਤਾ ਹੀ ਪਰਗਟਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜਾਨਾ ਵੀ ਸੁਰਿਖਿਆ ਨਹੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਬੜੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਤਨੋ ਪਰਦੇਸ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ।
ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਉਕਤ ਐਰਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋ ਸਿਵਾਏ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀਆ ਜੇਬਾ ਚੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਉਦੀ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸਕੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਕਓਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਜੂਲ ਦੇ ਨਿਰਅਸਰ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆ ਅਖਾ ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵਤਨੋ ਬੇਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਭੂ ਹੇਰਵੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੁਟ ਖਸੁੱਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਗਾ ਬੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀਆ ਸਿਕਓਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆ ਦਾ ।