ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ—‘ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਿਓਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ; ੫੦% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮਿਕ ਹਨ, 50% ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 50% ਲੜਕੇ ਹਨ, 95% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ; ਖੁਸ਼ਰਹਿਣੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ‘ਸਾਹਿਰ’ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸਾ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ-
ਜ਼ਰਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਰਹਿਬਰੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਓ,
ਯੇ ਕੂਚੇ ਯੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਓ
ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ-ਮਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਵੀ ਡੈਮ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਲੈਟੋਰਲ ਆਟੋਕਰੇਸੀ (Electoral Autocracy) ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕ ਰਾਜ’ (India is partly democratic) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਵਿਧੁਰ’ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ(ਵਿਧੁਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੋ ਸਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੌਰਵ ਪੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੱਖ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਸੀ- ਉਹ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਹੁਣ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—
ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਹੈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਯੇ ਦਮ ਗਰਮੀਏ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਅਕਲ ਕੇ ਆਗੇ ਕਿ ਐ ਨੂਰ, ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਚਿਰਾਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀ ਹੈ-
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇ ਐਮ ਐਮ, ਯੂਰੀਆ, ਹਵਾਲਾ, ਚੰਦਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਿਲਾਨੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਟੌਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਯੂ ਐਸ, ਕਨੇਡਾ, ਸਿਵਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ੍ਹੇਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਗੀਨ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਦੇ ਪਮੁਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad loan) ਵਿਚੋਂ 80 % ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੁਕਣ ਵਿਚ ਮੱਦਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹਨਾ ਕਰਜਿਆਂ ਪਿਛੇ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ ਦਾ 80% ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਵੇਂ ਹੈ
2009 – 2010—–25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ
2010 – 2011—–23 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ—–20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ—–32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ (ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਨ)
2014 – 15 – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ—–58,000 ਕਰੋੜ
2015 – 16 —–70,000 ਕਰੋੜ
2016 – 2017—–1 ਲੱਖ 8374 ਕਰੋੜ
2017 – 2018—–1 ਲੱਖ 6100 ਕਰੋੜ
2018 2019—–1 ਲੱਖ 56,000 ਕਰੋੜ
ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ–
2017/18—–210 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ 997 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ
ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਾਜੈਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 43% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 29% ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਤਲ, ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਮ ਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਵਿਚੋਂ 40 ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਰੇਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਉਣ। 1999 ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ ਜਾਂ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮਦਵਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਠ ਮਾਰ ਅਤੇ ਧੁੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੂਬਲ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਤਮੀਜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀ ਐਮ ਐਸ (Centre for media studies) ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪੋ ਵਿਚੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 144 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 47,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 14,842 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ 75% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਹਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਰਲਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਉਣ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ੩੭ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?