ਬੀਜਿੰਗ – ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਇਕ ਐਕਸੈਸ ਕਾਪੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਸ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2017 ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਬਰਹੁਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ BRI ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਆਰਆਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਬੀਆਰਆਈ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ।