ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009“ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ’ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਅਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 
ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਘੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲੈਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ।
ਆਓ ਆਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ, ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ:
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਖਾਨੇ ਹਨ , ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ:
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ:
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਥੱਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰ:
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ:
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜਰਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ, ਟਾਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ:
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਅਤਿ-ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਟਸਅੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਲਰਕ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-ਕਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ’ ਹੈ।
ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ:
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 9546 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚ -ਘਰੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ( ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, “ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ“ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?