ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਬਾਜਪਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਮਈ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।