ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ” ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਹਨ।