ਕੋਲਕਾਤਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਲਾਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਪਨ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਾਪਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਪਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਪਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਟ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਪਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਬਯਸਾਚੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਪਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।