ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨਾਲ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ-1973 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਤਗਾਸਾ/ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (1) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇਵ ਸੁਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।