ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ਼ ਅਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੁਦਗਰਜ ਤੇ ਲੋਟੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲ਼ਾਭਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁੱਝ ਮੂਲ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਉਂਝ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਹ ਅੰਗ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਏਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਪਸੰਦ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੋਕਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਾਪ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਟੂ, ਖੁਦਗਰਜ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਲਿਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਨਿਖੱਟੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠੱਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।