ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਜਹਾਂਗੀਪੁਰੀ, ਭਲਸਵਾ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰਮ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ 2019 ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।