ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ 1903-04 ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੀਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 1907 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ (ਫੈਡਰਲ) ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਸਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਬਰਿਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਸੂਸ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੀਡਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਬਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲ਼ੇ ਬਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸਨ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਐੱਮ. ਐੱਲ,ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾਂ ਹੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ, ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ, ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਫੱਟੇ ਹੀ ਖਿੱਚਣੇ ਸਨ (ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੱਟੇ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨੇ)। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ 1942 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਚੂਹੜਚੱਕ), ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਕਨੇਡੀਅਨ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਕਨੇਡੀਅਨ’ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਆਈ. ਡਬਲਊ. ਏ.’ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.’(ਕੋਓਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ।
ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ, 1943 ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜਾਹਨ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.ਏ.’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਰਲਡ ਪ੍ਰਿਚਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹਾਰਟ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੋੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋੇਗ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. (ਹੁਣ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿiਲ਼ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਅੇੈੱਲ. ਏ., ਡਬਲਿਊ. ਡਬਲਿਊ. ਲੀਫੈਕਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 1944 ‘ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਲਾਰਾ ਜੇਮੀਸਨ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਹਨ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਦੰਭੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਹਨ ਪੀਅਰਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 1944 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਹਨ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 1945 ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਤ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਖਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਭਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
25 ਅਕਤੂਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼. ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਸ੍ਰ. ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ‘ਚੋਂ ਮੁੜੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 1946 ਨੂੰ ‘ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ।
‘ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਹਿੰਦੁਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਾਏ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 1947 ਨੂੰ ਬਿਲ 85 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਕਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੇੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ੍ਰ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਚੂਹੜਚੱਕ) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
– ਲੇਖਕ: ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ