ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜਾ੍ਹਵੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗੈਰਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੜਾ੍ਹਵੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ,ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
– ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ