ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਈ.ਡੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਨ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ (ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 2018-2022 ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।