3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਂਗੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌੌਜ ਹੱਥੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਮਿਨ ਆਗ ਹਲੇਂਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਬਰਮੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਯੂ ਨੂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1958 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਨੂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਬੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ 1960 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਨੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਯੂ ਨੂ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ ਨੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ (48 ਸਾਲ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱੁਟ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਜੁੰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਿਸਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
2005 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਯੂ.ਐਨ.ਉ. ਨੇ ਬਰਮਾ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੁਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 25% ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਕਲ ਆਰਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 
ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਦਵੀ, ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 476 ਵਿੱਚੋਂ 396 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਲੀਡੈਰਟੀ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 33 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 
ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 48 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਪਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਰਮੀ ਫੌਜ ਚੀਨ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਬਰਮਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਖਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।