NEET ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ EWS ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –  ਨੀਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਹਵਾ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।