ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ’ਚ ਮੌਜੂੁਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਏ ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 11.12 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 10.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂੁਕਰੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੈ।